देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के विकास और जनता के हित से जुड़े 06 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव शीलेश बगौली ने प्रेस ब्रीफिंग कर फैसलों की जानकारी साझा की।
कैबिनेट बैठक के 6 बड़े फैसले:
1. कर्मचारियों को फिर मिलेगा बोनस
श्रम विभाग के तहत ‘पेमेंट ऑफ बोनस बिल’ को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कोविड काल के दौरान इसमें जो संशोधन किए गए थे, उन्हें अब खत्म कर दिया गया है। 1965 बोनस एक्ट को फिर से लागू कर दिया गया है, जिससे अब कर्मचारियों को पहले की तरह बोनस मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
2. दैनिक श्रमिकों के वेतन में भारी बढ़ोतरी
प्रदेश के दैनिक श्रमिकों के लिए सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है। अब तक जिन 589 श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का लाभ नहीं मिल पा रहा था, उन्हें अब ₹18,000 न्यूनतम वेतन दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
3. स्वास्थ्य क्षेत्र में 94 नए पदों का सृजन
ESI डॉक्टरों के लिए उत्तराखंड 2006 की नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब कुल 94 नए पद सृजित किए जाएंगे। इसमें ग्रेड-A के 11 सीनियर मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर के पद शामिल हैं, जिनका चयन मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
4. नशे के खिलाफ सख्ती: 22 नए पद
ड्रग्स के खिलाफ अभियान को मजबूत करने के लिए गृह विभाग में ‘नारकोटिक ड्रग्स एक्ट 1985’ के तहत 22 नए पदों के सृजन पर सहमति बनी है। इससे प्रदेश में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
5. किसानों को मिलेगी 25% सब्सिडी
कृषि विभाग के तहत अब ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना’ के साथ-साथ ‘मुख्यमंत्री खाद्य योजना’ भी चलाई जाएगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 25% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
6. जेल नियमों में बदलाव (Habitual Offenders)
उत्तराखंड कारागार नियमावली 2024 में संशोधन किया गया है। अब बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों (Habitual Offenders) के लिए सख्त नियम तय किए गए हैं, ताकि जेलों के भीतर भी अनुशासन बना रहे।
संपादकीय नोट: मुख्यमंत्री धामी के इन फैसलों से एक तरफ जहाँ सरकारी कर्मचारियों और दैनिक श्रमिकों में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
